सर्लाही – मधेस प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा देखिँदै आएको अव्यवस्था, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो कडाइ अपनाएको जनाएको छ।

निर्देशनअनुसार अब सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ। प्रहरीको समन्वयमा ‘नो मिडलम्यान जोन’ घोषणा गर्दै सेवाग्राही र कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

त्यसैगरी, सेवा लिन आउने सेवाग्राहीका लागि टोकन प्रणाली अनिवार्य लागू गरिनेछ, जसले अनावश्यक भीडभाड र फाइल अड्काउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। सेवाग्राहीका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्न प्रत्येक कार्यालयमा गुनासो पेटिका राख्नुका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव सङ्कलन गरी त्यसको शीघ्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

मन्त्रालयले प्रत्येक कार्यालयमा हेल्पडेस्क र नागरिक वडापत्र अनिवार्य राख्नुपर्ने जनाएको छ। साथै, पारदर्शिता कायम गर्न सूचना अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बर डिस्प्ले बोर्ड, वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

कार्यालयको भौतिक अवस्था सुधारतर्फ पनि ध्यान दिँदै पिउने पानीको व्यवस्था, नियमित सरसफाइ (विशेषगरी शौचालय र परिसर) तथा व्यवस्थित पार्किङको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। प्रत्येक सेवाको निश्चित समयसीमा तोक्ने र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ।

सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सन्तुष्टि तथा असन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम लागू गरिनेछ भने कार्यालयका सबै कोठामा कोठा नम्बर र सेवा विवरण स्पष्ट देखिनेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले यी निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए सेवाग्राहीको अनुभवमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।